राज्य सरकार का लक्ष्य -  जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना। 

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

ओडीओपी नीति के अमल में आने से जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। 

इस नीति में निम्नलिखित लाभ दिए जाएँगे -

1. नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत या 

2. अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता 

3. सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50 प्रतिशत या 5 लाख रुपए तक अनुदान, 

4. क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 75 प्रतिशत या 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण, 

5. विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता, 

6. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75 प्रतिशत या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण 

7. कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60 प्रतिशत या 75 हजार रुपए तक एकमुश्त सहायता 

वर्तमान में प्रत्येक जिले को आवंटित उत्पाद के साथ युग्म निम्न प्रकार से है - (मार्च 2024 में संशोधित)