राज्य सरकार का लक्ष्य -  राज्य के एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।

अवधि - यह नीति आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगी। यह नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नीति, 2022 का स्थान लेगी।

प्रमुख उपायों में शामिल हैं: 

1. नए उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना। 

2. सामान्य सुविधा केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर ध्यान देने के साथ क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाना। 

3. राज्य एमएसएमई को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदारों के साथ जोड़कर बाजार संपर्क और सुविधा को मजबूत करना। 

4. एमएसएमई के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 

5. उत्पाद मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन को अपनाना बढ़ाना। 

6. योजना प्रोत्साहन और ऋण सुविधा के माध्यम से एमएसएमई को ऋण प्रवाह में वृद्धि।

इस नीति में निम्नलिखित लाभ दिए जाएँगे -

1. इसमें ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 

2. एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, 

3. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50 प्रतिशत या 5 लाख रुपए तक अनुदान, 

4. क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता, 

5. विपणन हेतु आयोजनों में 1.5 लाख रुपए तक अनुदान, 

6. डिजिटल उपकरणों पर 50 हजार रुपए तक पुनर्भरण 

7. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए तक पुनर्भरण का प्रावधान

इससे पूर्व राजस्थान में MSME नीति 2022 लागू है जो निम्नप्रकार से है-