06- ‘रेल मदद' पोर्टल के प्रयोग में प्रथम मंडल
 रेल यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने के मामले में अजमेर रेल मंडल पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 
 अजमेर मण्डल द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 तक रेलमदद पोर्टल पर प्राप्त शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार करते हुए भारतीय रेलवे के समस्त मंडलों मे सबसे न्यूनतम असंतोषजनक फीडबैक मात्र 9.96 प्रतिशत ओर अधिकतम एक्सीलेंट फीडबैक 76.01 लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

  07- एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री
पायलट प्रोजेक्ट = सीकर 
 राज्य सरकार ने आगामी 05 फरवरी से संपूर्ण राज्य में फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रारंभ किया जाएगा।
 प्रमुख प्रावधान - अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करते हुए उन्हें 11 डिजिट की विशेष आईडी जारी की जाएगी। इसके तहत भू-संदर्भित राजस्व ग्राम मानचित्र (जिओ रेफरेन्स विलेज मैप), जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे तथा अभिलेखों के डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डेटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) की जानी है। 
 उद्देश्य - किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदान, स्थानीयकृत और विशिष्ट लक्षित सलाह और बाजारों तक पहुंच को आसान बनाना है। साथ ही सरकार के विभिन्न हितधारकों द्वारा किसान और कृषि केंद्रित विभिन्न लाभदायी योजनाओं को लागू करना और किसानों को आसानी से उपलब्ध कराना हैं।

 08- महिला अधिकारिता विभाग ने बदले योजनाओं के नाम
स्थान - जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, 30 जनवरी - 03 फ़रवरी 2025 
⇎ प्राप्तकर्ता - हिंदी और भोजपुरी के कवि ब्रदीनारायण, 
कविता संग्रह - दुखपुराण के लिए 
⇎ उनकी कविताओं के संग्रह ‘सच सुने कई दिन हुए’ (1994), ‘शब्दपदीयम’ (2004), ‘खुदाई में हिंसा’ (2011), और ‘तुमड़ी का शब्द’ (2019) उनकी सृजनशीलता और संवेदनशीलता की नज़ीर हैं।

 09- महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवॉर्ड
 चर्चा में क्यों?- जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जय गोपाल वर्मीकल्चर तकनीक के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तरप्रदेश के साथ एमओयू किया है। 
लाभ - इस तकनीक से आने वाले समय में किसानों को ऐसे देसी केंचुए मिलेंगे जो 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में जिंदा रह सकेंगे। 
⇎ यह स्वदेशी केंचुआ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में कारगर है। इससे किसानों की खेती में लागत घटेगी। वे आत्मनिर्भर हो पाएंगे।

 10- राजस्थान विधानसभा से पारित विधेयक केंद्र ने किए वापस
 चर्चा में क्यो?- राजस्थान विधानसभा से पारित कृषि से जुड़े तीन विधेयक सहित छह विधेयक केन्द्र सरकार ने लौटा दिए हैं। इनमें से पांच विधेयक कांग्रेस सरकार के समय पारित किए गए थे। 
  राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक (20 मार्च 2008), 
  राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक(05 अगस्त 2019) 
  आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक (2 नवम्बर 2020), 
  कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक (2 नवम्बर 2020) 
  कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक (2 नवम्बर 2020) 
  राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक (2 अगस्त 2023)

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