162- हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ‘प्रोजेक्ट बोल्ड’ के तहत BSF की सहायता से किस ज़िले में बांस के पौधे लगाए है -
A- श्रीगंगानगर
B- बीकानेर
C- बाड़मेर
D- जैसलमेर
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए अपनी तरह के प्राथमिक प्रयासों में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहयोग से जैसलमेर के तनोट गाँव में बांस के 1000 पौधे लगाए।
केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोल्ड (सूखे क्षेत्र वाली भूमि पर बांस आधारित हरित क्षेत्र) के हिस्से के रूप में बांस रोपण का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को कम करने और स्थानीय आबादी को आजीविका उपलब्ध कराने तथा बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करना है।
‘प्रोजेक्ट बोल्ड’ 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था, जिसके तहत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था। यह पहल भूमि क्षरण को कम करने और देश में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए केवीआईसी के "खादी बांस महोत्सव" के हिस्से के रूप में यह पहल शुरू की गई है।
बांस का उपयोग अगरबत्ती की स्टिक बनाने, फर्नीचर, हस्तशिल्प, संगीत वाद्ययंत्र और कागज की लुगदी बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बांस के कचरे का व्यापक रूप से लकड़ी का कोयला और ईंधन ब्रिकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। बांस पानी के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं और इसलिए ये शुष्क और सूखे की अधिकता वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होते हैं।
163- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार कितनी अवधि की सजा के मामलों को गम्भीर अपराध में शामिल किया गया है -
A- तीन से सात वर्ष
B- सात वर्ष से अधिक
C- न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं
D- उपरोक्त सभी
संसद ने 28 जुलाई 2021 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया। बिल किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन करता है।
बिल में प्रस्तावित मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:
गंभीर अपराध: एक्ट में प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड उस बच्चे की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। गंभीर अपराध वे होते हैं जिनके लिए तीन से सात वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती है। अब गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए सात वर्ष से अधिक की अधिकतम सजा है, और न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं की गई है या सात वर्ष से कम की सजा है।
एक्ट में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिए तीन से सात वर्ष की जेल की सजा है, वह संज्ञेय (जिसमें वॉरंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर जमानती होगा। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैर संज्ञेय होंगे।
एडॉप्शन-बिल में प्रावधान किया गया है कि सिविल अदालत के स्थान पर, जिला मेजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट सहित) एडॉप्शन के आदेश जारी करेंगे।
जिला मेजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कार्य: इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: (i) जिला बाल संरक्षण इकाई का सुपरविजन, और (ii) बाल कल्याण कमिटी के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।
अपील-एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण कमिटी यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो कमिटी के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। बिल इस प्रावधान को हटाता है।
निर्दिष्ट अदालत: एक्ट में प्रावधान है कि कानून के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ अपराधों, जिनके लिए सात वर्ष से अधिक की जेल की सजा है, का मुकदमा बाल अदालत में चलाया जाएगा। अन्य अपराधों (सात वर्ष से कम की जेल की सजा वाले) के लिए ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। बिल में प्रस्ताव है कि एक्ट के अंतर्गत सभी अपराधों के लिए बाल अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।
164- निमनलिखित में से किसे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है -
A- अश्वथ नारायण
B- लक्ष्मण संगप्पा
C- केएस ईश्वरप्पा
D- बसवराज बोम्मई
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को प्रदेश के नये मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा का स्थान लिया है।
येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।
बसवराज बोम्मई हावेरी जिले के शैगोन विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं और येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में गृहमंत्री और विधायी कार्य मंत्री रहे। येदियुरप्पा के विश्वास पात्र माने जाने वाले बोम्मई 2008 में भाजपा में शामिल हुए थे। श्री बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई के पुत्र हैं।
165- राजस्थान में निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा कौनसा एक मिशन लॉंच किया गया है -
A- निर्यात विकास
B- आयातक से निर्यातक
C- निर्यात से विकास
D- निर्यातक बनो
राजस्थान में निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए उद्योग विभाग मिशन “निर्यातक बनो” लांच कर रहा है। जिसके तहत उत्पादक को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली फर्म एवं एमएसएमई जो किसी भी प्रकार के उत्पाद के निर्माता एवं खुदरा व्यापारी, राजस्थान में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स से जुड़े व्यक्तियों को निर्यात लाइसेंस जारी करने से लेकर पहले कन्साइनमेंट निर्यात करने तक विभाग पूरा सहयोग करेगा।
साथ ही इससे संबंधित सभी जानकारी निर्यातकों को संभाग स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
राजस्थान की प्रमुख निर्यातक वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएँ, कपड़ा, हैंडीक्रैफ़्ट, जेम्स एंड जवेलरी तथा धातु शामिल है।
166- नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 (द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल) किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है -
A- लाइटहाउस अधिनियम, 1897
B- लाइटहाउस अधिनियम, 1911
C- लाइटहाउस अधिनियम, 1927
D- लाइटहाउस अधिनियम, 1945
संसद द्वारा नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 (द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल) पारित कर दिया गया है ।
नौवहन सहायता, एक प्रकार का निशान या संकेत है, जो यात्री को नेवीगेशन में (आमतौर पर समुद्री या विमानन यात्रा में) सहायता करता है। इस तरह की सहायता के सामान्य प्रकारों में प्रकाशस्तंभ (लाइटहाउस), प्लाव (Buoys), कोहरे के संकेत एवं दिन के दीपस्तंभ शामिल हैं। नौवहन सहायता विधेयक, 2021 लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 (Lighthouse Act, 1927) को बदलने के लिए लाया गया है।
यह विधेयक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक वैध ढांचा प्रदान करेगा और विश्व की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करेगा। इससे नौचालन का क्षेत्र सुरक्षित भी होगा।
इसके अतिरिक्त भारत में किसी भी बंदरगाह से आने या जाने वाले प्रत्येक जहाज को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर उपकर का भुगतान करना होगा।
167- ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ के नवीनतम संस्करण में वर्ष 2021 के भारत विकास अनुमान को कितना निर्धारित किया गया है -
A- 09.5%
B- 10.5%
C- 11.5%
D- 12.5%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ के नवीनतम संस्करण में वर्ष 2021 के भारत विकास अनुमान को 12.5% (अप्रैल 2021) से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ ने अपने पूर्वानुमान में परिवर्तन करते हुए मुख्यतः दो कारकों यथा- टीकों तक पहुँच और नए कोरोना-वेरिएंट के जोखिम पर ध्यान केंद्रित किया है।
वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% की दर से और वर्ष 2022 में 8.5% (अप्रैल में अनुमानित 6.9% से अधिक) की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
वर्ष 2021 के लिये वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 6% पर बरकरार रखा गया है और वर्ष 2022 के लिये इसके 4.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
162- Recently in which district the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has planted bamboo plants with the help of BSF under 'Project Bold'?
A- Sriganganagar
B- Bikaner
C- Barmer
D- Jaisalmer
In a first of its kind effort to develop green cover in the desert areas of Rajasthan, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Tuesday planted 1000 bamboo saplings in Jaisalmer's Tanot village in collaboration with the Border Security Force (BSF).
Bamboo plantation as part of KVIC's Project BOLD (Bamboo based green area on dry land lands) aims at meeting the joint national goals of reducing desertification and providing livelihoods to the local population and providing multi-disciplinary rural industry support. To do.
'Project BOLD' was launched on 4th July from Nichima Mandwa, a tribal village in Udaipur district of Rajasthan, under which 5000 saplings of specific bamboo species were planted on 25 bighas of dry land. This initiative is in line with Prime Minister Shri Narendra Modi's call to reduce land degradation and stop desertification in the country. The initiative has been launched as part of KVIC's "Khadi Bamboo Festival" to celebrate "Azadi Ka Amrit Mahotsav" to commemorate 75 years of independence of the country.
Bamboo can be used to make incense sticks, furniture, handicrafts, musical instruments and paper mache, while bamboo waste is widely used in making charcoal and fuel briquettes. Bamboos are also known to conserve water and hence are very useful in arid and drought prone areas.
163- According to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021, cases of punishment for how much period have been included in the serious offense -
A- three to seven years
B- more than seven years
C- Minimum sentence not specified
D. ALL OF THE ABOVE
Parliament passed the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021 on 28 July 2021. The Bill amends the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
The main suggestions proposed in the bill are as follows:
Serious offences: The Act provides that the Juvenile Justice Board shall investigate a child who is accused of committing a serious offence. Serious offenses are those for which the sentence of imprisonment ranges from three to seven years. Now serious offenses will also include offenses for which the maximum punishment is more than seven years, and the minimum punishment has not been specified or the punishment is less than seven years.
The Act provides that an offense punishable with imprisonment of three to seven years shall be cognizable (allowing for arrest without warrant) and non-bailable. The Bill amends this and provides that such offenses shall be non-cognizable.
The Adoption Bill provides that instead of a civil court, the district magistrate (including the additional district magistrate) shall issue adoption orders.
Additional functions of the District Magistrate: These include: (i) supervision of the District Child Protection Unit, and (ii) conducting quarterly review of the functioning of the Child Welfare Committee.
The Appeal Act provides that if the Child Welfare Committee finds that a child is not a child in need of care and protection, no appeal can lie against the order of the Committee. The Bill removes this provision.
Designated Court: The Act provides that offenses against children under the law, for which punishment of imprisonment exceeds seven years, shall be tried in a Children's Adalat. For other offenses (with a prison sentence of less than seven years) the trial will be held in the Court of Judicial Magistrate. The bill proposes that all offenses under the Act will be tried in a children's court.
164- Who among the following has been made the new Chief Minister of Karnataka -
A- Ashwath Narayan
B- Laxman Sangappa
C- KS Eshwarappa
D- Basavaraj Bommai
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot administered the oath of office and secrecy to Basavaraj Bommai as the new Chief Minister of the state. He replaces senior party leader BS Yeddyurappa.
Yeddyurappa had resigned on July 26 after completing two years as the Chief Minister.
Basavaraj Bommai has been a three-time MLA from Shaigon assembly constituency of Haveri district and was Home Minister and Legislative Affairs Minister in Yeddyurappa's cabinet. Bommai, considered Yeddyurappa's confidant, had joined the BJP in 2008. Shri Bommai is the son of former Chief Minister SR Bommai.
165- Which one mission has been launched by the Industries Department to increase exports in Rajasthan?
A- Export Development
B- Importer to Exporter
C- Growth from export
D- Be an exporter
Considering the immense potential of exports in Rajasthan, the Industries Department is launching the mission “Be an Exporter”. Under which the producer will be directly linked to the export process.
Proprietorship, Partnership and Firms covered under the Companies Act and MSMEs, Manufacturers and Retailers of any type of product, Self Help Groups working in Rajasthan and persons associated with Startups from the date of issue of export license to the first consignment export. The department will cooperate fully.
Along with this, all the information related to this will be made available to the exporters at the divisional level.
Among the major exporter items of Rajasthan These include engineering goods, textiles, handicrafts, gems and jewelry, and metals.
166- The Maritime Aid to Navigation Bill 2021 (The Marine Aids to Navigation Bill) replaces which Act?
A- Lighthouse Act, 1897
B- Lighthouse Act, 1911
C- Lighthouse Act, 1927
D- Lighthouse Act, 1945
The Maritime Aid to Navigation Bill 2021 (The Marine Aids to Navigation Bill) has been passed by the Parliament.
A navigational aid is a type of mark or signal that assists a passenger in navigation (usually in sea or aviation travel). Common types of such support include lighthouses, buoys, fog signals and daylights. The Shipping Aid Bill, 2021 has been brought in to replace the nearly nine-decade old Lighthouse Act, 1927.
The Bill will provide a valid framework for adoption of state-of-the-art technology and address the essential needs of world best practices. This will also make the navigation area safe.
In addition, every vessel arriving or departing from any port in India shall be liable to pay a cess at the rates notified by the Central Government.
167- In the latest edition of 'World Economic Outlook', India's growth forecast for the year 2021 has been set as -
A- 09.5%
B- 10.5%
C- 11.5%
D- 12.5%
The latest edition of the International Monetary Fund's (IMF) 'World Economic Outlook' has reduced India's growth forecast for the year 2021 from 12.5% (April 2021) to 9.5%. The International Monetary Fund has changed its forecast mainly focusing on two factors namely access to vaccines and the risk of new corona-variants.
The Indian economy is expected to grow at 9.5% in 2021 and 8.5% in 2022 (up from 6.9% estimated in April).
The global growth forecast for 2021 has been retained at 6% and is expected to grow at 4.9% for 2022.
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