Rajasthan Current Affairs /08 July 2021/RAS 2021/SI 2021/IAS/College Lecturer| Ghanshyam Sharma

Rajasthan Current Affairs /08 July 2021/RAS 2021/SI 2021/IAS/College Lecturer| Ghanshyam Sharma

42- राजस्थान सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए कर्मचारी कल्याण कोष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है -

A- 1000 करोड़ रुपए

B- 2000 करोड़ रुपए

C- 3000 करोड़ रुपए

D- 5000 करोड़ रुपए

राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन होगा।

इस कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण एवं बच्चों के लिए छात्रवृति सहित कर्मचारी कल्याण के लिए अन्य योजनाएं संचालित की जाएगी।

कर्मचारी कल्याण कोष का उद्देश्य कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सहायता के साथ-साथ राजकार्य का बेहतर निष्पादन भी है। ऎसे में, राज्य सरकार इस कोष के माध्यम से कर्मचारी कल्याण के लिए भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य अतिरिक्त सेवाएं भी सशुल्क अथवा निःशुल्क उपलब्ध करवा सकती है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस कोष के माध्यम से 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 10 वर्ष तक की अवधि के लिए आवास ऋण; पुत्र-पुत्री अथवा आश्रित के लिए देश-विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उच्च अध्ययन ऋण; आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत ऋण और 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वाहन ऋण आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

43- केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मछली पालक किसानों के लिए कौनसा एक मोबाइल ऐप लॉंच किया है -

A- मत्स्य सम्पदा एप

B- मत्स्य उत्पादन एप

C- मत्स्य सेतु एप

D- मत्स्य ज्ञान एप

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मछली पालक किसानों के लिए Matsya Setu मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को ICAR और CIFA ने तैयार किया है और इसे NFDB की ओर से फंडिंग का सपोर्ट मिला है।

Matsya Setu मोबाइल ऐप में अलग-अलग प्रजाति के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन सेल्फ-लर्निंग मॉड्यूल मिलेंगे। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो-आउट संवर्धन पर बुनियादी जानकारी देंगे। इसके अलावा ऐप में मछली पालक किसानों को छोटे वीडियो के जरिए मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन, जलकृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन का पालन करना सिखाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करने के लिए सितंबर 2020 में प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी।

44- भारतीय नौसेना के आईएनएस ताबर ने भूमध्य सागर में हाल ही में किस एक देश की नौसेना के साथ मिलकर यूद्धअभ्यास किया है -

A- फ़्रांस

B- इटली

C- मोरक्को

D- स्पेन

आईएनएस ताबर ने भूमध्य सागर में अपनी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में आईटीएस एंटोनियो मार्सेग्लिया के साथ एक साझेदारी अभ्यास में भाग लिया, जो टायरानियन सागर में इतालवी नौसेना का एक फ्रंटलाइन फ्रिगेट है।

इस अभ्यास में वायु रक्षा प्रक्रियाओं, समुद्र में पुनःपूर्ति, संचार अभ्यास और दिन और रात में क्रॉस डेक हेलो संचालन सहित नौसेना के संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी।

यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने की दिशा में लाभदायक है।

45- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर सोशल मीडिया जागरूकता अभियान के तहत कौनसा कार्यक्रम शुरू किया है -

A- कोविड़ सतर्कता

B- कोविड ज्ञान

C- कोविड सत्यता

D- कोविड गुरुकुल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जागरूकता अभियान के तहत ‘कोविड गुरुकुल’ को लॉन्च किया है।

आने वाले दिनों में मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर देश के जाने-माने विशेषज्ञों की ओर से दी जाने वाली सलाह का वीडियो जारी किया जाएगा, ताकि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए कोरोना से बचाव को लेकर सटीक और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

सरकार की ओर से यह कदम सोशल मीडया पर वायरल होने वाले तथ्यहीन सामग्रियों पर रोक लगाने और लोगों तक सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

46- एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल ने हाल ही में किस रेल्वे स्टेशन को GEM 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है-

A- हबीबगंज

B- इलाहाबाद

C- हैदराबाद

D- सुल्तानपुर

एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को हाल ही में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर को GEM 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है।

इसे बनाने में सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन को अपनाया गया है, जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है। साथ ही यह अपशिष्ट का भी कम उत्पादन करता है।

इसे प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग, बेहतर वेंटिलेशन, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के उपयोग, पुनर्नवीनीकरण पानी के उपयोग, सौर ऊर्जा के दोहन, वर्षा जल संचयन, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण के साथ हरित भवन मापदंडों के अनुसार बनाया गया है।

एनएफपीए राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन करने वाला यह पहला रेलवे स्टेशन है।

रेलवे स्टेशन के साथ-साथ पुनर्वास संरचनाओं (स्टाफ क्वार्टर, निर्माण कार्यालय, सी एंड डब्ल्यू कार्यालय) के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा की गई है। मीटरिंग, दोहरी फ्लश प्रणाली, वातित जल नल और वाटर ऑडिट के माध्यम से जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।

भारत के सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट में पूरक होने और इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए, एसोचैम ने पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से " जेम सस्टेनेबिलिटी (ग्रीन) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम" शुरू किया है।

GEM सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन रेटिंग प्रोग्राम BEE ECBC 2017 और NBC 2016 पर आधारित है।

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47- राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में अधिकतम कुल कितने लाख तक के इंडोर केशलेस उपचार का प्रावधान है -

A- तीन लाख रुपए

B- पाँच लाख रुपए

C- सात लाख रुपए

D- दस लाख रुपए

सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।

दिनांक एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी।

दिनांक एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा।

आरजीएचएस में वैश्विक महामारी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का ईलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं।

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