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Wednesday, June 9, 2021

Rajasthan Current Affairs /08-09 June 2021/RAS/SI 2021/IAS/College Lecturer| Ghanshyam Sharma

Rajasthan Current Affairs /08-09 June 2021/RAS/SI 2021/IAS/College Lecturer| Ghanshyam Sharma




 35- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है 

A- 4-आर सम्मेलन
B- 5-आर सम्मेलन
C- 6-आर सम्मेलन
D- 7-आर सम्मेलन

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से 7-आर सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया।
सम्मेलन में 7 आर पर विशेष तौर पर जोर दिया गया जिसमें सम्मिलित है
‘Rethink पुनर्विचार करें, Refuse मना करें,
Reduce कम करें, Reuse पुनः उपयोग करें,
Refurbish नवीनीकरण करें, Recover पुनःप्राप्त करें
और Recycle रिसायकल करें’ ।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के तहत 7 फरवरी 1975 को गठित किया गया था।
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में राज्य बोर्ड को उद्योगों द्वारा खपत किए गए पानी आदि के आधार पर उपकर जमा करने का अधिकार दिया गया है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन ने बोर्ड की गतिविधियों के दायरे को और बढ़ा दिया है। यह अधिनियम छत्र विधान होने के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न नियम बनाए गए हैं। राज्य बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन में लगा हुआ है।

36- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की ऑल ओवर रैंकिंग में देश का प्रथम राज्य घोषित किया गया है-

A- मध्यप्रदेश
B- बिहार
C- राजस्थान
D- उत्तरप्रदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान को देश का प्रथम राज्य घोषित किया गया है।
केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित इस योजना में प्रथम फेज के दौरान वर्ष 2016-17 से 2017-18 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहा था।
बीते दो वर्षों में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों तथा सतत मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप राजस्थान ने इसमें और सुधार किया तथा अब राज्य गत चार वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान आ गया है।

वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिये आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1 अप्रैल, 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) का पुनर्गठन कर उसे  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) कर दिया गया था।
इसके लाभार्थियों में एससी/एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी श्रेणियाँ, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं।
तीन चरणों के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है  जिसमें 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), ग्राम सभा एवं जियो टैगिंग शामिल है।
इस योजना की कुल लागत का बँटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाता है
इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए तथा पर्वतीय राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दी गई है।

37- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान को कौनसा ग्रेड प्रदान किया गया है -
A- ग्रेड I ++
B- ग्रेड I +
C- ग्रेड I
D- ग्रेड II

केंद्र सरकार ने रविवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग (पीजीआइ) 2019-20 जारी करने की अनुमति दे दी है।
केंद्र ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 पेश किया है।
अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है।




37- भारत को हाल ही में संयुक्‍त राष्‍ट्र के एक अंग के सदस्य के रूप में  चुना गया है-
A- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस
B- ट्रस्टशिप काउंसिल
C- इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल
D- सिक्योरिटी काउंसिल

भारत संयुक्‍त राष्‍ट्र के एक अहम ऑर्गेन आर्थिक और सामाजिक परिषद (इकनॉमिक एंड सोशल कांउसिल) के लिए चुना गया है। ये यूएन प्रमुख छह भागों में से एक है। भारत को वर्ष 2022-2024 के लिए चुना गया है। भारत अब इसके 54 सदस्‍यों में से एक है।
भारत फिलहाल में वर्ष 2021-22 के लिए यूएन सुरक्षा परिषद में अस्‍थायी सदस्‍य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है।
ECOSOC अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य राज्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित नीति सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
1945 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय न्युयार्क में है।
संयुक्त राष्ट्र के छह अंग नीचे दिए गए खंडों में उल्लिखित हैं:
महासभा - महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श करने वाला अंग है। यह सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों से बना है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक वोट है।
सुरक्षा परिषद - चार्टर के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए काम करना सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है।
आर्थिक और सामाजिक परिषद - 1946 में स्थापित आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) वह स्थान है जहां दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा और बहस की जाती है, और नीतिगत सिफारिशें जारी की जाती हैं।
न्यास परिषद - ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि प्रदेशों को स्वशासन या स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस - ICJ  संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। कोर्ट राज्यों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों को सलाह का काम का करता है
सचिवालय- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसमें दुनिया भर में ड्यूटी स्टेशनों में काम करने वाले सभी राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, संगठन के दिन-प्रतिदिन के काम को अंजाम देते हैं।

38 - क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2022 में भारत का कौनसा एक संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है -

A- आईआईटी बॉम्बे
B- आईआईटी दिल्ली
C- आईआईएससी बंगलूरू
D- आईआईटी कानपुर
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2022 में आईआईटी बॉम्बे को 177वीं, आईआईटी दिल्ली को 185वीं और आईआईएससी बंगलूरू को 186वीं रैंक मिली है। आईआईटी बॉम्बे ने लगातार चौथी बार टॉप 200 में जगह बनाई है।
2022 की रैंकिंग में एमआईटी को पहला तो वर्ष 2006 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा और स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है।
इस साल रैंकिंग में 35 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है।
दुनिया भर से 1300 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया था। रैंकिंग में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक-छात्र अनुपात, शोध, पेपर प्रकाशित आदि नियमों को परखा जाता है।

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