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Monday, June 7, 2021

Rajasthan Current Affairs /06-07 June 2021/RAS/SI 2021/IAS/College Lecturer| Ghanshyam Sharma

Rajasthan Current Affairs /06-07 June 2021/RAS/SI 2021/IAS/College Lecturer| Ghanshyam Sharma


30- निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पेक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर किए गए हैं-
A- ओएनजीसी लिमिटेड
B- ओयल इंडिया लिमिटेड
C- एनटीपीसी लिमिटेड
D- बीपीसीएल लिमिटेड

देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पेक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस तरह एनटीपीसी कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठित लीग में शामिल हो गया है। 
सीईओ वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर बिजनेस लीडर्स को एकजुट करती है और पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करती है।
सीईओ वाटर मैंडेट को जल संबंधी व्यापक रणनीतियों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है।
यह कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए एक प्लेटफाॅर्म भी प्रदान करता है।
31- निम्नलिखित में से किस एक देश ने एक बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है-
A- इंग्लैंड
B- इटली
C- डेनमार्क
D- औस्ट्रेलिया
डेनमार्क की संसद ने कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है।
डेनमार्क ने इस द्वीप का नाम लिनेटहोम रखा है। यहां करीब 35,000 लोगों के रहने का इंतजाम है।
सरकार की योजना है कि इस विशाल द्वीप को रिंग रोड, टनल और मेट्रो लाइन के माध्यम से डेनमार्क की मुख्यभूमि से जोड़ा जाएगा।
डेनमार्क की इस परियोजना को तैयार करने वालों के अनुसार, इस नए द्वीप के चारों ओर एक बांध व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका मकसद समुद्र में बढ़ते जल स्तर और तूफान की लहरों से बंदरगाह की रक्षा करना है।
32- एनवायरनमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के पर्यावरण जोखिम का बड़ा सामना कर रहे 100 शहरों में से कितने भारत के हैं-
A- 22
B- 34
C- 43
D- 55
एनवायरनमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के 100 में से 99 शहर पर्यावरण के विभिन्न जोखिमों से जूझ रहे हैं।
पर्यावरण जोखिम का बड़ा सामना कर रहे 100 शहरों में से 43 भारत के हैं और 37 चीन के हैं।
एनवायरनमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली इस सूची में दूसरे नंबर पर है तो चेन्नई तीसरे नंबर पर है। आगरा इस लिस्ट में छठवें स्थान पर और कानपुर दसवें स्थान पर है। जयपुर 22वें, लखनऊ 24वें, बेंगलुरू 25 वें और मुंबई 27 वें स्थान पर हैं।
शहरों में प्रदूषण पर्यावरण जोखिम का सबसे बड़ा कारण है। देश में होने वाली हर पांचवीं मौत के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार था।
इस सूची में सबसे खराब स्थिति इंडोनेशिया के जकार्ता शहर की है। इस शहर में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है। साथ ही यह शहर बाढ़ और जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना कर रहा है।
साइबेरिया का क्रास्नोयार्स्क शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है जिसे इस इंडेक्स में 576वें स्थान पर रखा गया है।
33- देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने के लक्ष्य की प्राप्ति का समय घटा कर कब तक किया गया है-
2022
2025
2030
2035
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर “Report of the Expert Committee on Road Map for ethanol blending in India 2020-2025” जारी की गई। 
इसी दौरान पुणे में इथेनॉल के उत्पादन और पूरे देश में वितरण के लिए महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट परियोजनाका शुभारंभ किया।
रिपोर्ट के अनुसार देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने के लक्ष्य की प्राप्ति का समय घटा कर 2025 तक किया गया है।
2014 तक पेट्रोल में औसत रूप में केवल 1.5 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता था जो अब बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गया है।
इथेनॉल तैयार करने वाली अधिकतर इकाइयां उन 4-5 राज्यों में केंद्रित हैं जहां गन्ने का अधिक उत्पादन होता है लेकिन अब खाद्यान्न आधारित डिस्टिलरी स्थापित की जा रही हैं ताकि पूरे देश में इसका विस्तार हो। देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि कृषि अपशिष्ट से इथेनॉल बनाया जा सके।
इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम (Ethanol Blended Programme) 2003 में लॉन्च किया गया था। ओएमसी(ऑयल मार्केटिंग कंपनी) को कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम पर इथेनॉल प्राप्त करने की सलाह दी जाती है-
गन्ना
बी-हैवी मोलासेस
सी-हैवी मोलासेस
क्षतिग्रस्त अनाज

34- राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभार्थियों को आवास एवं भोजन हेतु कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी-

A-20000
B- 30000
C- 40000
D- 50000

राजस्थान के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है।
इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे।
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है। साथ ही, ऎसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे-मेट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे।
किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

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RAS Mains Paper 1

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