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Monday, May 31, 2021

Rajasthan Current Affairs /30-31 May 2021/RAS/SI 2021/Patwari/College Lecturer| Ghanshyam Sharma

 127- हाल ही में राजस्थान में बजरी खनन के लिए कुल कितने खनन पट्टे जारी किए गए हैं-


A- 2
B- 3
C- 4
D- 5

राज्य सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए जालौर जिले में दो एवंं भीलवाड़ा जिले में एक बजरी खनन के कुल तीन खनन पट्टे जारी किए हैं।
इनमें एक खान भीलवाड़ा के कोटडी में बनास नदी पर और 2 खानें जालौर के सायला एवं जालौर में में दी गई हैं।
बजरी खनन के इन तीन पट्टों से ही प्रदेश की कुल बजारी मांग की करीब 10 प्रतिशत मांग पूरी हो सकेगी।
केन्द्र को प्रस्तुत वैज्ञानिक रिप्लेनिशमेंट स्टडी के आधार पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त कर सरकार को प्रस्तुत करने पर बजरी के खनन पट्टे जारी किए गए हैं।
प्रदेश में पहली बार बजरी खानों की नीलामी 2012-13 में की गई थी।
तत्काल जरूरत को देखते हुए इन खानों में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से बिना पर्यावरण एनओसी के खनन चालू कर दिया गया था।
इसके साथ ही तत्काल खानों के लिए एनओसी जारी कराने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन फिर भी पर्यावरण एनओसी खान संचालनों ने नहीं लिए तो करीब चार साल बाद इन खानों को बंद कर दिया गया था।
यह तीनों पट्टे तत्समय जारी अवधि में से शेष रही अवधि करीब 13 माह के लिए जारी किए गए हैं।

128- निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए हाल ही में युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है

A- विज्ञान
B- खेल
C- लेखन
D- महिला सशक्तिकरण

शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आज युवा लेखकों को  प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना (YUVA- young upcoming and versatile authors) की शुरुआत की।
यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके।
युवा, भारत@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है।
यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। इस प्रकार यह योजना लेखकों की एक धारा विकसित करने में सहायता करेगी जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग-अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं।

1 जून से 31 जुलाई, 2021 तक https://www.mygov.in/ के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा।
विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की जाएगी।
युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक/संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे।
संरक्षण के तहत, पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर, 2021 तक पढ़ा जाएगा।
प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस (युवा दिवस) के अवसर पर किया जाएगा।
संरक्षण योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।




129- हिमाचल प्रदेश के एक किसान हरीमन शर्मा द्वारा विकसित लो चिलिंग सेब की किस्म का नाम क्या है-

A- HRMN-55
B- HRMN-66
C- HRMN-88
D- HRMN-99

हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने स्व-परागण करने वाली सेब की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें फूल आने और फल लगने के लिए लंबी अवधि तक ठंडक की जरूरत नहीं होती है। सेब की इस किस्म का प्रसार भारत के विभिन्न मैदानी, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में हो गया है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव के एक प्रगतिशील किसान श्री हरिमन शर्मा, जिन्होंने सेब के इस नए किस्म - एचआरएमएन 99 को विकसित किया है।
वर्ष 2007 से 2012 तक, हरिमन ने घूम – घूमकर लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कम ठंडक (लो – चिलिंग) वाली परिस्थितियों में सेब उगाना अब असंभव नहीं है।

130- हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मदद को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से देने को मंजूरी दी है

A- मिड डे मील योजना
B- बीज सब्सिडी योजना
C- उर्वरक सब्सिडी योजना
D- उपरोक्त सभी

केंद्र सरकार ने मध्याह्न-भोजन योजना(मिड डे मील) के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत घटक के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों (118 मिलियन छात्रों) को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को गति मिलेगी। यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।
यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी।

131- निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में “Steadfast Defender 21 War Games” सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है-
A- औस्ट्रेलिया
B- उत्तरी अमेरिका
C- यूरोप
D- एशिया

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) यूरोप में “Steadfast Defender 21 War Games” सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है।
इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक, युद्धपोत और दर्जनों विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहे हैं।
यह युद्ध अभ्यास यूक्रेन के साथ सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजने के रूस के फैसले के बाद शुरू किया गया है।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)
नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैन्य संगठन के रूप में (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) की गई थी।
इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
संधि के एक प्रमुख प्रावधान (तथाकथित अनुच्छेद 5) में कहा गया है कि यदि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी सदस्य पर हमला किया जाता है, तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा।
इसने प्रभावी रूप से पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के "परमाणु छत्र" के तहत रखा है।

132- हाल ही में निम्नलिखित में से किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया-

A- ओपीवी प्रहरी
B- ओपीवी सचेत
C- ओपीवी सजग
D- ओपीवी प्रखर

हाल ही में अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) सजग को भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
ओपीवी सजग का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
एक बहु-आयामी तटरक्षक के लिए खाका दूरदर्शी रुस्तमजी समिति द्वारा तैयार किया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) पर बातचीत की जा रही थी और मुंबई के पास समुद्र में भारत की परिसंपत्तियां बढ़ रही थीं। सन 1978 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनाए गए आईसीजी ने पिछले चार दशकों में लंबी यात्रा तय की है।

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