Rajasthan solar energy policy 2019/ राजस्थान सौर ऊर्जा पॉलिसी 2019

Rajasthan solar energy policy 2019 in hindi

भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, 175 GW अक्षय ऊर्जा का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 GW शामिल है।
यह गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगा।

सौर ऊर्जा क्षेत्र की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल रखने के लिए, राज्य सरकार ने मौजूदा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2014 की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

विजन और उद्देश्य-

• 100 GW क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख योगदान देने वाला राज्य होना।
• “हितधारक-संचालित” नीति के साथ राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र का विकास करना।
• पारंपरिक और नवीकरणीय शक्ति के "इष्टतम ऊर्जा मिश्रण" को प्राप्त करने के लिए।
• सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 
• सौर ऊर्जा को अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए
• नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण और विनिर्माण क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास की सुविधा के लिए।
• नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और समर्थन करने के लिए

इस नीति को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 के नाम से जाना जाएगा। 

यह नीति 18.12.2019 से लागू होगी और जब तक कोई अन्य नीति लागू नहीं होगी, तब तक लागू रहेगी।

लक्ष्य 

इस नीति के तहत राज्य में 2024-25 तक 30000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य हासिल करना है।

राज्य DISCOMs रिन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन (RPO) के अनुसार सौर ऊर्जा खरीदेंगे।

राज्य बिजली की बिक्री के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने का प्रयास करेगा

इस नीति का उद्देश्य निम्नानुसार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है: 

1. लोड केंद्रों पर छोटे विकेंद्रीकृत ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
2. नेट मीटरिंग और सकल मीटरिंग तंत्र के माध्यम से रूफटॉप सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
3. ऑफ-ग्रिड सोलर एप्लिकेशन जैसे सोलर वॉटर पंप, होम लाइटिंग सिस्टम, वॉटर हीटर आदि को बढ़ावा देना
4. भंडारण प्रणालियों के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना
5. नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देना। 
6. सोलर पार्कों का विकास। 
7. नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना। 
8. सौर ऊर्जा उपकरण और भंडारण प्रणालियों के विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना। 
9. फ्लोटिंग/ कैनाल टॉप / जलाशय टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना।

राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी के रूप में निम्न कार्य करेगा-

• परियोजनाओं का पंजीकरण।  
• परियोजनाओं की स्वीकृति। 
• सौर पार्कों का विकास।  
• सरकारी भूमि के आवंटन की सुविधा।

राज्य सरकार राज्य में रूफटॉप, पीवी सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी।  

यह 300 मेगावाट सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करके अगले 5 वर्षों में 33 जिला मुख्यालयों को हरित ऊर्जा शहरों ’के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा।