बजट लेखानुदान 2019-20 राजस्थान/आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारंभिक 4 माह के लिए लेखानुदान जारी किया गया है। लेखानुदान के कुछ प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं-

संशोधित अनुमान 2018-19-

राजस्व घाटा

 24 हजार 824 करोड़ 91 लाख रुपए

राजकोषीय घाटा (सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.41%)

31 हजार 472 करोड़ 80 लाख रुपए

कुल ऋण एवं दायित्व

3 लाख 9 हजार 385 करोड़ रुपए

वार्षिक वित्तीय अनुमान 2019-20-

इसके अंतर्गत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% के अंदर तथा अनुपात को 33.96% का लक्ष्य रखा गया है।

कृषक ऋण माफी-

सहकारी क्षेत्र के सभी श्रेणियों के सभी किसान लाभान्वित।

30 नवंबर 2018 तक बकाया संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋणों की माफी।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंकों के ₹200000 तक के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ।

माफी से राज्य के लगभग 25 लाख किसानों को फायदा।

इसके फलस्वरूप लगभग 400000 बीघा कृषि भूमि रहन मुक्त हो जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन-

कृषक परिवार के 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष अब पेंशन के हकदार होंगे।

इसके अंतर्गत अब 75 वर्ष तक की आयु के पेंशनरों को ₹500 की वजह ₹750 प्रतिमाह दिए जाएंगे जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ₹750 प्रतिमाह की जगह ₹1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

इसके फलस्वरूप राज्य के 46 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के अंतर्गत सहकारी डेयरी पर दूध वितरण करने वाले किसानों को ₹2 प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जाएगा।

इसमें प्रदेश के आठ लाख किसान लाभान्वित होंगे।

यह योजना एक फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-

राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।

1 मार्च 2019 से राज्य के बेरोजगार लड़कों को ₹3000 तो लड़कियों को ₹3500 मासिक भत्ता दिया जाएगा।

अभी अक्षत योजना के तहत पुरुषों को 650 तथा महिलाओं को ₹750 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

हालांकि इस योजना से केवल 160000 युवा ही लाभान्वित होंगे जबकि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 500000 से भी अधिक है।

राज्य सरकार ने पहले की तरह से ही बीपीएल स्टेट बीपीएल तथा अंत्योदय परिवारों को एक रुपए किलो में गेहूं देने की घोषणा की है।

इस योजना से करीब एक करोड़ 74 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

1 मार्च 2019 से शुरू होने वाली इस योजना में राज्य सरकार पर 115 करोड रुपए का अतिरिक्त भार होगा।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत अब ह्रदय, श्वास गुर्दा तथा कैंसर  जैसे गंभीर रोगों के लिए भी निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अतिरिक्त 600 दवा वितरण केंद्र भी खोले जाएंगे।

नकली दवाओं की जांच के लिए वर्तमान में प्रदेश में केवल जयपुर में ही प्रयोगशाला है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर में भी प्रयोगशालाओं की जल्दी ही शुरुआत की जाएगी।

राज्य सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को पुनः शुरू कर दिया है।

लेखानुदान में 4 नए जनजाति आवासीय विद्यालय की घोषणा की गई है।

इनमें बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के साथ-साथ उदयपुर का सराड़ा तथा प्रतापगढ़ का पीपलखूंट शामिल है।

राजस्थान सरकार द्वारा 2013 14 में जयपुर के जगतपुरा में खोले गए स्काउट आवासीय विद्यालय को फिर से शुरू किया जाएगा।

जुलाई से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र में प्रदेश की 230000 छात्राओं को कॉलेज स्तर की शिक्षा मुफ्त प्राप्त होगी।

सरकारी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय में कला विज्ञान तथा वाणिज्य में स्नातक स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही छात्राओं को यह लाभ मिलेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट के लिए अभी तक 8000 स्थानों पर हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है जिन्हें बढ़ाकर 20000 किया जाएगा।

इसी तरह 3000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है तथा आगे सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।

राज्य में वन क्षेत्र अधिक विकसित करने के लिए सरकार एक बार फिर जापान की मदद लेगी।

सरकार की सहभागिता से नया प्रोजेक्ट तैयार करके जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी को सौंपा जाएगा।

इसके तहत वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन जैसे कार्य किए जाएंगे।

राज्य में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इस काउंसिल के जरिए मुख्य तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स, मार्बल स्टोन, कलर स्टोन ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल तथा हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।

सरकार ने 2022 तक 1.21 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।