Rajasthan sujas magazine September 2018 part 3/ राजस्थान सुजस पत्रिका सितंबर 2018 महत्वपूर्ण बिंदु

Rajasthan sujas magazine September 2018 part 3/ राजस्थान सुजस पत्रिका सितंबर 2018 महत्वपूर्ण बिंदु

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

2022 तक सभी के लिए आवास लक्ष्य के साथ यह योजना 2016-17 में शुरू की गई थी।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण लाभार्थी को नरेगा के 90 दिन का श्रमिक कार्य दिवस एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय सहित 1.49 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।

राज्य में अब तक 6.76 लाख आवासों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। चार लाख आवासो का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

पात्र लाभार्थियों को उज्जवला योजना के अंतर्गत कनेक्शन जारी किए जा चुका है।

पात्र लाभार्थियों को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है।

भूमिहीन लाभार्थियों को निशुल्क/रियायती दर पर भूखंड जारी किए जा रहे हैं।

सोलर लाइट, सड़क, नाली आदि की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी।

योजना का उद्देश्य गैर नियमित लघु व्यवसाय के लिए अंतिम छोर पर स्थित व्यक्तियों को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों तथा अल्प वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं-

शिशु -₹50000 तक

किशोर -₹50000 से 500000 रुपए तक।

तरुण -पांच लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक।

मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी कि स्थापना केंद्र सरकार द्वारा एक संस्था के रूप में की गई है। यह सुक्ष्म इकाईयों के विकास एवं वित्त पोषण का कार्य करती है।

राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत अब तक 50 लाख के करीब स्वीकृति जारी हो चुकी है।

अन्नपूर्णा रसोई योजना

योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर 2016 से राज्य के 12 जिलो में 73 रसोई वैन के साथ किया गया था। 

योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्य के सभी 191 नगर निकायों में इसका संचालन किया जा रहा है।

योजना का मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर श्रमिकों छात्रों, कामकाजी महिलाओं, बुजुर्गों व अन्य जरुरतमंद लोगों को गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अंतर्गत पांच रुपए में नाश्ता एवं 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) -

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत २ अक्टूबर 2014 को की गई थी 
अभियान के अंतर्गत पूरे देश को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त एवं स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 
इस अभियान को ग्रामीण एवं शहरी दो भागो में क्रियान्वित किया जा रहा है। 
राज्य के कुल 104.18 लाख परिवार ग्रामीण  क्षेत्र में निवास करते है। 
अभियान के अंतर्गत राज्य में 31 मार्च 2018 तक कुल 79.30 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। 
राज्य की सभी 295 पंचायत समिति, 9892 ग्राम पंचायते तथा 42869 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) -

इसके अंतर्गत शहरो में घरेलु, सार्वजानिक शौचालयों तथा पेशाबघरो के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश के 191 नगर निकाय वर्तमान में खुले में शौच से मुक्त किये जा चुके है।
शहरी निकायों में घर घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था भी की जा रही है।
ठोस कचरे के प्रबंधन तथा निस्तारण के लिए प्लांट लगाए जा रहे है।
जयपुर तथा जोधपुर जैसे शहरो में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे है जिनसे अनुमानित 1000 टन कचरे से प्रतिदिन लगभग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। ये प्लांट मार्च 2019 तक तैयार हो जायेंगे।

राजस्थान में तकनीकी विकास हेतु कार्य व योजनाए -

राज्य में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य किये गए है।
23 अगस्त 2018 को जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन किया गया है।
यह देश का सबसे बड़ा व अत्याधुनिक टेक्नोलोजी सेंटर है जहा 700 से अधिक उद्यमी एक साथ बैठकर व्यापार कर सकेंगे।
युवाओ को स्टार्टअप की शुरुआत के लिए सहायता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आई स्टार्ट नामक प्लेटफार्म की शुरुआत की गयी है जिसमे अब तक 1000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके है।

देश के एकमात्र परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण में अटल शक्ति स्थल का निर्माण किया जाएगा।

इस केंद्र का निर्माण पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की याद में किया जाएगा।

राज्य के बाड़मेर जिले में 100 करोड रुपए की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर स्थानीय युवाओं को कौशल क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि इन्हें बाड़मेर में स्थापित होने वाले रिफाइनरी में रोजगार प्राप्त हो सके।