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Monday, September 10, 2018

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भाग 3/Rajasthan land revenue act part 3/Ras mains paper 3

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भाग 3/Rajasthan land revenue act part 3/Ras mains paper 3



भूमि पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने की शक्ति -

 सभी राजस्व और गांव अधिकारी और उनके कर्मचारी और कार्यकर्ता जब  मौखिक रूप से या लिखित में अधिकृत किए जाएं तो वह इस अधिनियम या अन्य किसी कानून के अंतर्गत भूमि और सीमाओं का सर्वेक्षण कर सकते है।
 बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी भवन या किसी भी आवास भवन से संलग्न बाग या मैदान में बिना स्वामी की अनुमति के प्रवेश ना करें। ऐसे किसी भी प्रवेश से पूर्व भवन के मालिक को 24 घंटे पूर्व नोटिस देना आवश्यक है तथा प्रवेश करते समय विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है।

लोगों की उपस्थिति, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता के लिए  अधिकारियों पर राजस्व न्यायालयों की शक्ति - 

  • (1) इस अधिनियम के तहत; प्रत्येक राजस्व अदालत या अधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाए जाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति को किसी पार्टी के रूप में जांचने के लिए या गवाह के रूप में सबूत देने या किसी भी दस्तावेज या किसी भी दस्तावेज या इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दस्तावेज या प्रयोजन के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए जरूरी माना जाता है।

  • (2) दस्तावेजों के उत्पादन के लिए समन से तात्पर्य कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों के उत्पादन के लिए या व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में किसी निश्चित विवरण के सभी दस्तावेजों के उत्पादन के लिए हो सकता है। 

  • (3) जिन लोगों को बुलाया गया है, वे व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, इसके अतिरिक्त वह संबंधित विषय पर सत्य बताने तथा आवश्यक दस्तावेज उत्पन्न करने के लिए भी बाध्य होंगे।

  • (4) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर एक सम्मन किया गया है, सम्मनों का पालन करने में विफल रहता है, अदालत या अधिकारी जिसके द्वारा सम्मन जारी किए गए हैं, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एक जमानती वारंट जारी कर सकते हैं। 

  • (5) उपस्थित किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा साक्ष्य देने या उसके कब्जे या शक्ति में किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने की आवश्यकता हो सकती है।

सभी सड़कें आदि और सभी भूमि जो दूसरों की संपत्ति नहीं हैं राज्य के हैं - 

  • (1) सभी सार्वजनिक सड़कें, लेन, पथ, पुल; सभी नदियां, धाराएं, झीलें और टैंक, सभी नहरें और जल निकाय, सभी खड़े और बहने वाले पानी, और जहां कहीं भी स्थित हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति नहीं है।

खनिजों, खानों, खदानों और मत्स्यपालन का अधिकार 

  • सभी खनिजों, खानों और खदानों और नदियों में सभी मत्स्यपालन, नेविगेशन और सिंचाई के लिए सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

  • सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और खनन के उद्देश्य से भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कार्यकर्ताओं के घरों और मशीनरी के निर्माण सहित प्रयोजन सहायक कंपनियों के लिए आवश्यक अन्य भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों का भंडारण, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और किसी अन्य उद्देश्य जो राज्य सरकार के खनन के लिए सहायक हो सकती है।

  • राज्य सरकार नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान पर खनन के अधिकार प्रदान कर सकती है। ऐसी किसी भी मामले में कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति को ऐसी शक्तियां सौंपी जाएगी जिनके लिए अधिकार सौंपा गया है।

  • यदि, किसी भी भूमि पर संदर्भित अधिकार के प्रयोग में, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब राज्य सरकार अथवा अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए  ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा और इस तरह के मुआवजे की राशि कलेक्टर द्वारा गणना की जाएगी।

  • राज्य सरकार का कोई भी असाइनरी कलेक्टर की पिछली मंजूरी के बिना किसी भी भूमि की सतह पर प्रवेश या कब्जा नहीं करेगा, जब तक कि मुआवजा निर्धारित नहीं किया जाता है और उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

राजस्व या किराए के भुगतान के लिए सभी भूमि की देयता -

  • सभी भूमि, जो चाहे किसी भी कार्य में ली जा रही हो या जहां  कहीं भी स्थित है, राज्य सरकार को राजस्व या किराए के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, हालांकि उन्हें छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार के साथ विशेष अनुदान या अनुबंध, या लागू होने वाले किसी भी कानून के प्रावधान द्वारा ऐसी देयता से पूरी तरह से मुक्त किया गया है। 

  • राज्य सरकार किसी भी भूमि को किसी विशेष अनुदान या अनुबंध के माध्यम से या किसी भी भूमि के प्रावधानों के अनुसार लागू होने के लिए देयता से मुक्त कर सकती है।

गैर-कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का उपयोग - 

कृषि के उद्देश्य के लिए कोई भी भूमि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, पूर्व निर्धारित तरीके से राज्य सरकार से लिखित अनुमति के बिना उस भूमि अथवा उसके किसी हिस्से का प्रयोग भवनों के निर्माण के लिए नहीं करेगा। 

ऐसे किसी भी व्यक्ति जो भूमि का कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि या किसी भी हिस्से का उपयोग करने की इच्छा रखते हैं, निर्धारित विधि और निर्धारित अधिकारी या प्राधिकारी को आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन करेगा और इस तरह के प्रत्येक आवेदन में निर्धारित विवरण होंगे।

राज्य सरकार, निर्धारित तरीके से उचित जांच करने के बाद, या तो निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अनुमति प्रदान करेगी या फिर अस्वीकार कर देगी।

यदि राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना कोई व्यक्ति भूमि का इस प्रकार उपयोग करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भूमि से उसी प्रकार बेदखल कर दिया जाएगा जैसे किसी जबरन कब्जाधारी को किया जाता है।

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RAS Mains Paper 1

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