सरकार का उद्देश्य कृषि नीति एवं कार्यक्रमों को ‘उत्पादन केन्द्रित’ के बजाय ‘आय केन्द्रित’ बनाने का है। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझाव ‘बहु-आयामी सात सूत्रीय’ रणनीति को अपनाने पर बल दिया गया है, जिसमें शामिल हैं:-
‘’प्रति बूंद अधिक फसल’’ के सिद्धांत पर प्रर्याप्त संसाधनों के साथ सिंचाई पर विशेष बल
‘प्रत्येक खेत की मिट्टी गुणवत्ता के अनुसार गुणवान बीज एवं पोषक तत्वों का प्रावधान
कटाई के बाद फसल नुकसान को रोकने के लिए गोदामों और कोल्ड चेन में बड़ा निवेश
खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन
राष्ट्रीय कृषि बाजार का क्रियान्वयन एवं सभी 585 केन्द्रों पर कमियों को दूर करते हुए ई-प्लेटफॉर्म की शुरुआत
जोखिम को कम करने के लिए कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत
डेयरी-पशुपालन, मुर्गी-पालन, मधुमक्खी-पालन, हर मेढ़ पर पेड़, बागवानी व मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना
अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना का परिचालन 01 जून,2015 से शुरू हुआ और यह 18-40 वर्ष के आयु समूह में भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
इस योजना के तहत किसी भी सदस्य को 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करेगी।
समान पेंशन संबंधित सदस्य की पत्नी/पति को मिलेगी और सदस्य एवं पत्नी/पति दोनों की ही मृत्यु हो जाने पर संचित पेंशन नामित व्यक्ति को दे दी जाएगी।
भारत ने मेघालय कम्युनिटी-लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मेघालय के प्राकृतिक संसाधन यथा भूमि जल संसाधन तथा वन राज्य की अधिकांश जनसंख्या की जीविका के स्रोत हैं।
यह परियोजना निरंतर घट रहे इन संसाधनों के समुदायिक तथा पारंपरिक संस्थानों को सदृढ़ करके इनके प्रबंध में सहायक होगी।
इस परियोजना के अंतर्गत डिग्रेडिड तथा अत्यधिक डिग्रेडिड भू-दृश्यों को पुनर्जीवित कर स्थानीय समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी तथा मृदा उत्पादकता में सुधार होगा, जिसके कारण आय में वृद्धि होगी और गरीबी कम होगी।
महाराष्ट्र में रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल वाले एक भारतीय कंसोर्टियम और सऊदी अरामको ने आज यहां एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
उपर्युक्त रिफाइनरी प्रतिदिन 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल (60 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष अथवा एमएमटीपीए) का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगी।
यह रिफाइनरी बीएस-VI ईंधन दक्षता मानकों को पूरा करते हुए पेट्रोल एवं डीजल सहित अनेक परिशोधित (रिफाइंड) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेगी।
मेघालय के प्राकृतिक संसाधन यथा भूमि जल संसाधन तथा वन राज्य की अधिकांश जनसंख्या की जीविका के स्रोत हैं।
यह परियोजना निरंतर घट रहे इन संसाधनों के समुदायिक तथा पारंपरिक संस्थानों को सदृढ़ करके इनके प्रबंध में सहायक होगी।
इस परियोजना के अंतर्गत डिग्रेडिड तथा अत्यधिक डिग्रेडिड भू-दृश्यों को पुनर्जीवित कर स्थानीय समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी तथा मृदा उत्पादकता में सुधार होगा, जिसके कारण आय में वृद्धि होगी और गरीबी कम होगी।
महाराष्ट्र में रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल वाले एक भारतीय कंसोर्टियम और सऊदी अरामको ने आज यहां एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
उपर्युक्त रिफाइनरी प्रतिदिन 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल (60 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष अथवा एमएमटीपीए) का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगी।
यह रिफाइनरी बीएस-VI ईंधन दक्षता मानकों को पूरा करते हुए पेट्रोल एवं डीजल सहित अनेक परिशोधित (रिफाइंड) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेगी।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
प्रमुख विशेषताएं:
(1) विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है।
(2) विधेयक आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
(3) विधेयक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता और चयन के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
(4) विधेयक में केन्द्रशासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
(5) विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके।
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(डीएवाई-एनआरएलएम)
ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है।
केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। इस मिशन को 2011 में लॉंच किया गया था।
महत्वपूर्ण अभियान :
सामुदायिक संस्थान का निर्माण
वित्तीय समावेश
सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं
ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और मूल्यवर्द्धन श्रृंखला
सामुदायिक आजीविका
वित्तीय समावेश
सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं
ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और मूल्यवर्द्धन श्रृंखला
सामुदायिक आजीविका
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