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Saturday, May 12, 2018

आर्थिक सर्वेक्षण : राजस्थान एक परिदृश्य भाग-4/economic review Rajasthan 2017-18 Part 4

आर्थिक सर्वेक्षण : राजस्थान एक परिदृश्य भाग-4/economic review Rajasthan 2017-18 Part 4

शिक्षा

राज्य में 35,664 प्राथमिक विद्यालय, 20,744 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 13,983 प्राथमिक कक्षाओं सहित राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं तथा इनमें 62.89 लाख विद्यार्थी नामांकित है।

राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। निजी विद्यालयों में कमजोर और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 200 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 9 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

राज्य में 26 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 46 निजी विश्वविद्यालय तथा 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। अभियांत्रिकी की शिक्षा देने के लिए राज्य में 112 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं। इसी प्रकार प्रबंधकीय शिक्षा के लिए 60 MBA संस्थान कार्यरत हैं। राज्य में एक  IIT जोधपुर में तथा एक IIM उदयपुर में कार्यरत हैं।


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

दिसंबर 2017 तक राज्य में 115 चिकित्सालय, 586 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2080 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ग्रामीण), 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र एवं 14,406 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आवश्यक दवा सूची में 606 प्रकार की दवाएं 147 शल्य औजार तथा 77 प्रकार के शल्य टांके सूचीबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद

राज्य के सतत, संतुलित एवं समग्र विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 29 मई 2014 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन किया गया विभिन्न क्षेत्रों के 22 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परिषद में मनोनीत किया गया है।

परिषद द्वारा मुख्य रूप से उद्योग, सड़क, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों में सुधार हेतु सुझाव दिया जाते हैं।

राज विकास

राज्य में विकास की गति को तीव्र करने और आम जन की परिवेदनाओं का तेजी से निस्तारण करने के उद्देश्य से जून 2017 से राज्य में "राज विकास" बैठक आयोजित की जा रही है। 
इस बैठक में मुख्य सचिव समस्त विभागीय प्रभारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लेते हैं। 
बैठक प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को आयोजित की जाती है।
अब तक इसकी माध्यम से 20987 करोड रुपए की परियोजनाओं को गति प्रदान की गई है।

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