आर्थिक सर्वेक्षण : राजस्थान एक परिदृश्य भाग-3/economic review Rajasthan 2017-18 Part 3

आर्थिक सर्वेक्षण : राजस्थान एक परिदृश्य भाग-3/economic review Rajasthan 2017-18 part 3

खान एवं खनिज

राज्य में 81 खनिजों के भंडार हे जिनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जाता है।

एकमात्र उत्पादक-  सीसा, जिंक अयस्क, सेलेनाईट तथा वोलेस्टोनाइट।
एकाधिकार-  चांदी केलसाइट और जिप्सम।
प्रमुख उत्पादक-  फेल्सपार, फायरक्ले, फास्फोराईट, बॉलक्ले

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार-

राज्य में 2016 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को वार्षिक सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 2017 में इसी दिन प्रथम हैकथान का आयोजन जयपुर में किया गया।
18 अगस्त 2017 को कोटा में प्रथम डिजीफेस्ट के साथ द्वित्तीय हैकथान का आयोजन किया गया।

तीसरे हैकथान के साथ द्वित्तीय डिजीफेस्ट का आयोजन 2-3 दिसंबर तक उदयपुर में किया गया।
इस दौरान ईमित्र प्लस, राजमेल, इन्क्यूबेशन सेंटर तथा राज wifi आरंभ किए गए।

केंद्रीय कृत शिकायत निवारण प्लेटफार्म के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के रूप में एक नया टोल फ्री नंबर 181 जारी किया गया है। सभी अटल सेवा केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों सुविधाओं से राजस्थान संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं।

राज्य के सभी सात संभाग मुख्यालयों जयपुर, कोटा, अजमेर उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर तथा बीकानेर में एकीकृत समाधान हेतू gps एवं cctv आधारित अभय कमांड नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं-

कृषि घटना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित जोतधारकों की संख्या 76.55 लाख है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों के लिए राज्य के 24 जिलो का चयन किया गया है।
संपूर्ण राज्य में 14466 दुग्ध सहकारी समितियां, 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ तथा राज्य की शीर्ष संस्था राजस्थान कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड है।
राज में पशु पालको के कल्याण के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना तथा भीड़ पालको के कल्याण के लिए अविका कवच बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

सिंचाई-

वर्ष 2017-18 में 3 वृहद (नर्मदा नहर परियोजना, परवन तथा धौलपुर लिफ्ट परियोजना), एक आधुनिकीकरण कार्य (गंग नहर), 7 मध्यम परियोजनाओं तथा 43 लघु सिचाई परियोजनाओं का कार्य गति पर है।

राज्य के 25 जिलो की 137 सिंचाई परियोजना के पुनरूद्धार तथा विस्थापितों के पुनर्वास हेतू जापान बैंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी(जायका) से सहायता प्राप्त करने हेतु राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना स्वीकृत की गई है।