Sujas Magzine February 2018 important facts/ सुजस पत्रिका फरवरी 2018 महत्वपूर्ण बिंदु

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फरवरी माह की सुजस पत्रिका का मुख्य फोकस बजट 2018 पर रहा है। बजट 2018 में प्रस्तुत राज्य सरकार द्वारा किये गए कार्य तथा भावी योजनाएँ निम्न प्रकार है -

सड़क एवं परिवहन-

गत चार वर्षो में सरकार द्वारा 49 हजार 878 किलोमीटर सड़को का निर्माण किया गया है।
राज्य की कुल 9891 ग्राम पंचायतो में से 6593 पंचायते ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक योजना से जोड़ दी गयी है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम फेज के अंतिम चरण में 1393 बसावटों को नवीन सड़को से जोड़ने का कार्य पूर्ण।
ड्राइविंग लाइसेंस व व्हीकल रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी समस्त आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपर लेस किया जायेगा।
RSRTC की बसों में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक अटेंडेंट को 50 प्रतिशत की रियारत दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा।

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जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र-

पिछले चार वर्षो में 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।
बजट में 52 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ की लागत वाली ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की है।
प्रदेश के 13 पूर्वी जिलों में पेयजल तथा सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के लिए 37000 करोड़ रूपये की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

पेयजल-

2014 -15 से अब तक 36 वृहद पेयजल परियोजनाए पूरी कर लगभग साढ़े 16 हजार गांव तथा ढाणियों को लाभान्वित किया गया है।
2 हजार करोड़ की परवन अकावद पेयजल परियोजना से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 1821 गावों को लाभ होगा।
जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रो के लिए 500 नए RO प्लांट की घोषणा की गई।

कृषि,कृषक एवं पशुपालन कल्याण-

मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत कृषको के सहकारी बैंको में 30 सितम्बर 2017 को OVERDUE ऋण में 50000 के समस्त शस्तियो एवं ब्याज माफ़ी की घोषणा की।
राज्य में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा की गई। कृषक इस आयोग के सामने अपना  मेरिट के आधार पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।
कृषको को फार्म पोंड निर्माण पर लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।
इसी तरह जल होज के निर्माण पर भी अनुदान को 60 प्रतिशत करके अधिकतम सीमा को 75000 रूपये से 90000 करने की घोषणा की गई।
3HP तथा 5HP के सौर ऊर्जा पम्पो पर अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की है।
राज्य में ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन करने के लिए जयपुर में 5 करोड़ की लागत से एक मिनी प्लांट स्थापित किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास-

भारत सरकार द्वारा राज्य को बाल लिंगानुपात सुधारने पर वर्ष 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 2500 से 6000 तक मानदेय किये जाने की घोषणा की गई है।

चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा-

राज्य में 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है।

जननी सुरक्षा योजना के बाद संस्थागत प्रसव मे लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई।

शिक्षा-

राज्य सरकार ने 4 वर्षो में लगभग 5500 से अधिक विद्यालयो को क्रमोन्नत किया है।

आगामी वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में 77000 से अधिक भर्तियां की जाएगी।

कोटा में नवीन कृषि विश्वविद्यालय तथा अलवर के नोगावा में कृषि अनुसंधान केंद्र के परिसर में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।

UPSC, RPSC तथा RSMSSB इंटरव्यू के लिए प्रत्याशियो को RSRTC की बस में निशुल्क यात्रा की सुविधा।

कौशल रोजगार एवम युवा-

मुख्यमत्रीं ने युवा तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी को₹ 25 लाख देने की घोषणा की।

राज्य के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए Youth Icon Scheme की घोषणा की गई।

झुन्झुनु में राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के लिए ₹ 21 करोड़ का व्यय किया जाएगा।

जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा।

एसटी, एससी, ओबीसी तथा एमबीसी वर्ग कल्याण

प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में 80 करोड़ की लागत से एक एक अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जायेगा।

इन परिवारों को "भैरोसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत जीविकोपार्जन के साधन के लिये 50000 परिवारों को ₹50000 तक का ऋण 4%ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

आर्थिक पिछडॉ वर्ग के लिए इसी तरह की योजना "सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना" के नाम से शुरु की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा

भामाशाह योजना के धारकों को 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जायेगा।

दिव्यांगजनो के कल्याण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान कर आकस्मिक निधि के रूप में दिव्यांग कोष के गठन की घोषणा की गई।

कर्मचारी कल्याण

महिला कर्मचारी को पूरी सेवा अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करने के लिए अधिकतम 2 वर्ष की चाइल्ड केअर लीव का प्रावधान किया गया।

1 अप्रैल 2018 से सातवें वेतन आयोग के arrear का भुगतान शुरू किया जायेगा। 

शासन सचिवालय भवन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए पांच करोड़ रुपए प्रस्तावित। 

अन्य महत्वपूर्ण बजट सम्बन्धी बिंदु-

राज्य में ONE STOP CLEARANCE SYSTEM के माध्यम से उद्योगों की स्थापना सरल करने हेतु 15 विभागों की 87 सेवाएं सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध कराइ जा रही है। 
राजधानी जयपुर के आमेर को ICONIC TOURISM DESTINATION के रूप में विकसित किया जायेगा। 
राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। 

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ़ इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को " ई रत्न ऑफ़ इंडिया अवार्ड " दिया गया है। 

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत झालावाड़ की सुनेल पंचायत समिति के शेरपुर गांव से की गई। इस चरण में 58 ग्राम पंचायतो के 202 गावों में जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। 

ग्यारहवे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 25 जनवरी को राजधानी जयपुर में हुआ। इसमें पांच दिनों में चार लाख से अधिक लोगो ने शिरकत की। 

डीग के पहाड़ो से घिरे सूंदर तालाबों के किनारे कई महल बने हुए है जिनका निर्माण 1772 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था।  पानी में चारो तरफ अपनी परछाई देखते महल, पत्थर की कारीगरी, और कही कही मकराने के पत्थर का सुन्दर काम देखा जा सकता है। 
बीचो बीच पत्थर के रस्ते तथा फव्वारे मनमोहक दृश्य पैदा करते है। ये महल गोपाल सागर तथा रूप सागर तालाबों के किनारे बने है। 

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